नेपालमा आलुबाली सम्बन्धी विकासको प्रयास
नेपालमा वि.सं. १९८२ मा कृषि विभागको स्थापना भएपछी संस्थागत तवरले आलुबालीको विकास तथा विस्तारका कार्य, वि.सं. २०१५ (सन् १९५८) मा स्थानीय र विदेशी गरी २० वटा जातहरूको सिंहदरवार, परवानीपुर र राप्ती कृषि फार्ममा परिक्षण गर्ने कार्य, वि.सं. २०२० (सन् १९६३) मा भारतको केन्द्रीय आलु अनुसन्धान संस्थान, सिमलाका निर्देशक डा. पुष्करनाथको नेतृत्वको विशेषज्ञ टोलीलाई खटाइ आलुखेतीको विस्तार सम्भाब्यता र गर्नु पर्ने कार्य सम्बन्धी सुझावको प्रतिवेदन प्राप्ती र सुझाव अनुसारनै विदेशवाट विभिन्न जात झिकाएर परिक्षण तथा सरकारी फार्ममा बीउआलु उत्पादनको सुरुवातको कार्य भएको विभिन्न लेखमा पाइन्छ । फलोद्यान विभागको कृषि शाखा मार्फत वि.सं. २०२३/२४मा २७६ टन बीउआलु ल्याइ उच्चपहाडको ६०० हेक्टरमा बृहत्तर कार्यक्रम शुरुवात गरेको र आलुबालीको बीउ उत्पादन तथा क्षेत्रविस्तारलाई व्यापकता दिन वि.सं. २०२४ मा किर्तिपुर, दामन र जौवारीमा आलुबाली विकास आयोजनाहरूको स्थापना भएको र वि.सं. २०२९ मा कृषि विभागको पुनर्गठन पश्चात राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमको स्थापना भएपछी सघन रूपमा आलुबालीको व्यवसायिक खेती विस्तार भएको रहेछ।
सन् १९७७ मा अन्तर्राष्ट्रिय आलुबाली केन्द्र, पेरु संग सम्झौता गरी आलुबालीको विकासमा सहयोग लिने कार्य, भारत सरकार र सन् १९७८ देखि स्वीस सरकार संग सहयोग लिने कार्य गरी आलुबालीको जातीय विकास र क्षेत्र विस्तारमा व्यापकता ल्याउने कार्य सरकारले गरेको पाइन्छ। सन् १९९१ मा कृषि विभाग तर्फ आलुबाली विकास शाखा र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद तर्फ आलुबाली विकास कार्यक्रम स्थापना गरी आलुबालीको अनुसन्धान र विस्तार गर्ने कार्य सरकारले गरेको छ । आलुबाली विकास शाखा विभिन्न समयमा राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमको नाममा संचालन हुदै हाल राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसालाबाली विकास केन्द्रको नाममा हाल सम्म सञ्चालन छ। राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसालाबाली विकास केन्द्र र यस अन्तर्गतको आलुबाली विकास केन्द्र, निगाले सिन्धुपाल्चोकले नेपाल भर गुणस्तरीय बीउआलुको उत्पादन गर्दै यसको उपलब्धता कृषक माझ वढाउदै आलुबालीको उत्पादन तथा उत्पादनकत्व वढाइ कृषकको आयस्तर वृद्धि तथा आलुको आयात प्रतिस्थापन गर्न कार्य गरिरहेको छ।